Ambikapur: खाद्य मंत्रालय का फरमान आखिर क्यों बना महिलाओं के लिए मुसीबत..देखिए ये वीडियो
शिव शंकर साहनी@अंबिकापुर। (Ambikapur) छत्तीसगढ के खाद्य मंत्रालय का एक फरमान स्वयं सहायता समूह की उन महिलाओ के लिए मुसीबत बन गया है. जो जिले मे शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित करती है. फरमान भी हैरान कर देने वाला है. क्योकि शासन के जिस आदेश पर उचित मूल्य दुकानों मे सीसीटीवी कैमरा लगाना है. (Ambikapur) उसको लगाने का पूरा खर्च स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वहन करना होगा. ऐसा अधिकारी ही नहीं खुद प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कह रहे हैं.
सीसीटीवी कैमरा लगाने 25 हजार रुपए की मांग
(Ambikapur) सरगुजा जिले के शहरी इलाको से लेकर ग्रामीण अंचलों तक सैकडों उचित मूल्य की दुकानो संचालित है. जिसे स्वयं सहायता समूह की महिलाए संचालित करती है.लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन उचित मूल्य की दुकान संचालिकाओ के पास कुछ लोग पहुंच रहे हैं. जो उचित मूल्य दुकान मे सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए उनसे 25 हजार रूपए की मांग कर रहे हैं. लेकिन दुकानों के संचालन करने वाली महिला जब शासन का आदेश मांग रही हैं. तो ना ही कोई अधिकारी आदेश दिखा रहा है औऱ ना ही कैमरे लगाने वाला ठेकेदार। लिहाजा इतनी बडी रकम देने लिए समूह की महिलाए तैयार नहीं हो रही है..
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खाद्य अधिकारी लगातार बना रहे दबाव
सरगुजा जिले के खाद्य अधिकारी उचित मूल्य के संचालको पर लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि आपको जल्द जल्द से कैमरा लगवाना है. जिसके लिए वो ठेकेदार को 25 हजार रूपए देने का दबाव बना रहे हैं. लिहाजा इस मसले को लेकर जब हम सूबे के खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत के पास पहुंचे. तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि पीडीएस दुकान संचालको को मिल रहा फरमान प्रशासनिक नहीं शासन का है. इतना ही नहीं मंत्री ने सीधे सीधे कहा कि कमीशन पीडीएस दुकान वाले लेते हैं. तो कैमरा भी वही लगवाएगें.
