लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण’ पर जोर: PWD में 1572 प्रोजेक्ट मंजूर, WAMIS से ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बुधवार को नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोक निर्माण विभाग की उपलब्धियों, कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य के विकास का आधार है। सड़क, पुल और भवन निर्माण के साथ विभागीय कामकाज में तेजी और प्रशासनिक कसावट लाने पर लगातार काम किया जा रहा है।
साव ने बताया कि दिसंबर 2023 में सरकार बनने के बाद पिछले ढाई वर्षों में लोक निर्माण विभाग को 12,666 करोड़ रुपए से अधिक के 1572 कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। इनमें 1285 सड़क, 247 पुल और 42 भवन निर्माण के कार्य शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक 551.42 करोड़ रुपए के 80 कार्य स्वीकृत हुए। इनमें 374 किलोमीटर की 72 सड़कें, 6 पुल और 2 भवन शामिल हैं। वहीं 2024-25 में 2590.70 करोड़ रुपए के 438 कार्यों को मंजूरी मिली, जिसमें 1465 किलोमीटर की 400 सड़कें, 37 पुल और एक भवन शामिल है।
2025-26 में रिकॉर्ड स्वीकृति
लोक निर्माण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 ऐतिहासिक रहा। इस दौरान 9129.18 करोड़ रुपए के 993 कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति मिली, जो राज्य गठन के बाद 25 वर्षों में विभाग को मिली सर्वाधिक स्वीकृति है। इनमें 5129.60 किलोमीटर की 754 सड़कें, 200 पुल और 39 भवन शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 अगस्त तक 608 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं।
19 नए कार्यालय, जल्द लागू होगा WAMIS
साव ने बताया कि कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन में तेजी के लिए 7 नए संभागीय और 12 नए उप संभागीय कार्यालय शुरू किए गए हैं। लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण पर भी विभाग का फोकस है।
उन्होंने कहा कि जल्द WAMIS (Work and Accounts Monitoring Integration System) लागू किया जाएगा। इससे डीपीआर, स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन एवं एकीकृत होंगी। इससे समय की बचत के साथ पारदर्शिता, गुणवत्ता और निगरानी बेहतर होगी।
