GST प्रशासन में छत्तीसगढ़ के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना

12 प्रमुख राज्यों में मिली जगह, जीएसटी लॉ कमेटी में प्रदेश को प्रतिनिधित्व; व्यापारियों की समस्याएं राष्ट्रीय मंच पर रख सकेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जीएसटी प्रशासन को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने के लिए किए जा रहे नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक में राज्य की तकनीकी पहलों को दूसरे राज्यों के साथ साझा किया गया।

वहीं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर छत्तीसगढ़ को जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में प्रतिनिधित्व मिला है। इससे प्रदेश के व्यापारियों और उद्योगों से जुड़ी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर रखने का अवसर मिलेगा।

मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल

राज्य में जीएसटी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इनकी मदद से कर संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण, संभावित अनियमितताओं की पहचान और कर अनुपालन में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभागीय कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ करदाताओं को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है।

जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ की इन पहलों पर तैयार प्रस्तुतीकरण राजस्व सचिव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखा। इसे अन्य राज्यों के साथ भी साझा किया गया। राज्यों को छत्तीसगढ़ के अनुभवों से सीख लेने और अपनी जरूरत के अनुसार तकनीकी नवाचार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय समन्वय समिति की छठी बैठक में भी इन पहलों को प्रस्तुत किया गया था।

लॉ कमेटी में प्रदेश को अहम जिम्मेदारी

जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में देश के 12 प्रमुख राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ को भी प्रतिनिधित्व मिला है। यह समिति जीएसटी कानूनों, नियमों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करती है।

इसमें प्रदेश के व्यापारियों, उद्योगों और कर सलाहकारों की समस्याओं, प्रक्रियागत जटिलताओं और सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर रखने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार का कहना है कि तकनीकी नवाचारों और राष्ट्रीय समिति में भागीदारी से जीएसटी व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और व्यापार अनुकूल बनाने के प्रयासों को गति मिलेगी।