मंत्री की गाड़ी पर गिरा टोल बूम, PA ने कर्मचारी को 5 थप्पड़…VIDEO: माफी मांगता रहा टोलकर्मी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के काफिले की गाड़ी पर टोल बैरियर का बूम गिरने के बाद विवाद हो गया।
आरोप है कि मंत्री के निज सहायक (PA) ओम प्रकाश राजवाड़े ने टोल कर्मचारी महेंद्र राजवाड़े से गाली-गलौज की और उसे पांच थप्पड़ मारे। पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र के लहपटरा टोल प्लाजा का है।
जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर की रात करीब साढ़े 12 बजे मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बिलासपुर से अंबिकापुर की ओर जा रही थीं। काफिले में दो गाड़ियां थीं। आगे चल रही इनोवा टोल बैरियर पार कर गई। इसके बाद मंत्री की फॉर्च्यूनर जैसे ही बैरियर से आगे बढ़ी, अचानक बूम नीचे आकर गाड़ी के ऊपर गिर गया। इससे वाहन को नुकसान पहुंचा।
गुस्से में PA ने कर्मचारी को पीटा
बूम गिरने के बाद काफिले की गाड़ियां रुक गईं। आरोप है कि PA ओम प्रकाश राजवाड़े सुरक्षाकर्मियों के साथ टोल नाके पर पहुंचे और कर्मचारी महेंद्र राजवाड़े से विवाद करने लगे। CCTV फुटेज में कर्मचारी के साथ मारपीट और थप्पड़ मारने की घटना दिखाई देने की बात सामने आई है।
बताया गया कि कर्मचारी इस दौरान माफी मांगता रहा। सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव कर PA को वहां से हटाया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के वाहन में ही बैठे रहने की जानकारी है।
दूसरे दिन थाने पहुंचे टोलकर्मी
3 सितंबर को महेंद्र राजवाड़े अन्य कर्मचारियों और ग्रामीणों के साथ लखनपुर थाने पहुंचा और मारपीट की शिकायत की। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण (MLC) कराया है।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि FIR दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। गुरुवार शाम तक FIR दर्ज होने की जानकारी नहीं थी।
फॉलो वाहन नहीं होने से गिरा बूम
बताया जा रहा है कि मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अपना काफिला छोटा किया है और फॉलो वाहन हटा दिया गया है।
आगे की गाड़ी निकलने के बाद टोल सिस्टम ने बूम नीचे कर दिया और पीछे आ रही मंत्री की फॉर्च्यूनर पर गिर गया। इस मामले में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का पक्ष जानने के लिए संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी।
2024 में PA बने थे ओम प्रकाश
ओम प्रकाश राजवाड़े को वर्ष 2024 में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का निज सहायक नियुक्त किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया था।
