19 जिलों के DEO की नवंबर की सैलरी रोकी: रायपुर-दुर्ग समेत कई जिले शामिल; ऑनलाइन अटेंडेंस का डेटा नहीं देने पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई

बार-बार रिमाइंडर के बाद भी विद्या समीक्षा केंद्र ऐप की जानकारी अपडेट नहीं की; DPI ने सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को माना लापरवाही
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था लागू कराने में लापरवाही बरतने वाले 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इन अधिकारियों की नवंबर 2026 की सैलरी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा समेत 19 जिलों के डीईओ इस कार्रवाई की जद में आए हैं। विभाग ने इसे सरकारी कामकाज के प्रति गंभीर लापरवाही माना है।
दो बार रिमाइंडर, फिर भी नहीं भेजी जानकारी
DPI संचालक ऋतुराज रघुवंशी के आदेश के मुताबिक, 8 अक्टूबर को सभी डीईओ को पत्र जारी कर विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप से ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी गूगल शीट पर मांगी गई थी। इसके लिए 3 नवंबर को रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन 17 जिलों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
इसी तरह 16 अक्टूबर को उन स्कूलों की सूची मांगी गई थी, जहां एक भी कर्मचारी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहा है। 4 नवंबर को दोबारा निर्देश देने के बावजूद 10 जिलों के अधिकारियों ने यह डेटा अपलोड नहीं किया। विभाग के मुताबिक, 8 जिलों ने दोनों श्रेणियों की जानकारी नहीं भेजी।
सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना
विभाग ने अधिकारियों की इस कार्यप्रणाली को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना है। वेतन आहरण पर रोक लगाने के लिए संभागीय संयुक्त संचालकों, कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
इन 19 जिलों के DEO पर कार्रवाई
रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, बालोद, कबीरधाम, मुंगेली, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) के डीईओ की सैलरी रोकी गई है।





