नए आपराधिक कानूनों से न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव: CM साय बोले- आम नागरिक को मिलेगा त्वरित और पारदर्शी न्याय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वर्तमान समय की चुनौतियों और आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए नए आपराधिक कानून भारत की न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आए हैं।
इनका उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि आम नागरिक को त्वरित, पारदर्शी, सुलभ और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री रविवार को रायपुर में आयोजित ‘स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस’ राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं, जिन्होंने औपनिवेशिक दौर के पुराने कानूनों की जगह ली है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट और वैज्ञानिक फॉरेंसिक जांच को कानूनी मान्यता मिलने से अपराध अनुसंधान और अभियोजन पहले से अधिक प्रभावी हुआ है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय श्रुति, सीसीटीएनएस और इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के सभी थाने ऑनलाइन मोड में कार्यरत हैं और अब तक 1 लाख 97 हजार 547 एफआईआर ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी हैं। नागरिकों को डिजिटल हस्ताक्षरित एफआईआर की प्रति भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्य में नौ नए साइबर थाने भी शुरू किए गए हैं।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों और डिजिटल न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बन सकता है।
उन्होंने कहा कि ई-साक्ष्य, ई-चालान, न्याय श्रुति और डिजिटल फॉरेंसिक जैसी व्यवस्थाएं न्याय प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और विश्वसनीय बना रही हैं।
उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध करा रही है।
कार्यशाला में विधि मंत्री गजेंद्र यादव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, अभियोजन अधिकारी, एफएसएल विशेषज्ञ और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
