बिरसा मुंडा के सपनों को साकार कर रही छत्तीसगढ़ सरकार: 4.88 लाख वनाधिकार पट्टे बांटे, 1.91 लाख आदिवासी छात्र छात्रावासों में पढ़ रहे
रायपुर। जल, जंगल और जमीन पर अधिकार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन।
भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज के लिए जिस आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी व्यवस्था का सपना देखा था, उसे साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। वनाधिकार पट्टों के वितरण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की इन पहलों को जनजातीय विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
4.88 लाख व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे बांटे
वनाधिकार कानून के तहत अब तक प्रदेश में 4 लाख 88 हजार 79 व्यक्तिगत, 46 हजार 868 सामुदायिक और 4 हजार 412 सामुदायिक संसाधन पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। वहीं, पेसा कानून के जरिए अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को जल, जंगल, जमीन, स्थानीय बाजार और सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन में अधिकार दिए गए हैं।
छात्रावासों में 1.91 लाख विद्यार्थी
प्रदेश में छात्रावासों और आश्रमों की संख्या बढ़कर 3,378 हो गई है। इनमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 1 लाख 91 हजार 412 आदिवासी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। 26 जिलों में संचालित 75 एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 162 पदक जीते। वहीं, 18 प्रयास विद्यालयों के 7,267 विद्यार्थियों में से 3 का आईआईटी, 22 का एनआईटी, 27 का ट्रिपल आईटी और 18 का एमबीबीएस में चयन हुआ।
मोबाइल मेडिकल यूनिट से गांवों तक इलाज
दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं। ये यूनिट जांच, दवाइयां और जरूरत पड़ने पर मरीजों को बड़े स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने में मदद कर रही हैं।
बस्तर में सड़क, बिजली और रोजगार पर जोर
बस्तर के दूरस्थ गांवों तक सुविधाएं पहुंचाने में नियद नेल्ला नार योजना की अहम भूमिका है। इसके तहत 112 मोबाइल टावर, 107 आंगनबाड़ी केंद्र और 16 उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं।
सड़क, बिजली, पानी और संचार सुविधाओं के विस्तार के साथ युवाओं के लिए पर्यटन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और वन आधारित रोजगार के अवसर भी विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से जनजातीय समाज को अधिकारों के साथ विकास की मुख्यधारा में भागीदारी मिल रही है।
