पीएम मोदी के 25 साल के नेतृत्व पर कैबिनेट का अभिनंदन प्रस्ताव, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पद मंजूर
छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर होगा जनजातीय कार्य विभाग; सीएम साय ने गिनाईं केंद्र की योजनाओं से प्रदेश को मिली उपलब्धियां
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण, सुशासन, बुनियादी सुविधाओं और विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को व्यापक लाभ मिला है।
कैबिनेट ने गृह विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी भी दी। इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 25 साल की सेवा यात्रा राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन और अंत्योदय के सिद्धांतों को समर्पित रही है। उन्होंने अनुच्छेद 370 की समाप्ति, राम मंदिर निर्माण, जीएसटी और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जैसे विषयों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व का अभिनंदन किया।
8.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 1.60 लाख रोजगार की संभावना
सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 450 से अधिक प्रशासनिक सुधार किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 और वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम से औद्योगिक अनुमतियों की प्रक्रिया आसान की गई है। इन प्रयासों के बाद छत्तीसगढ़ को 8.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख पक्के मकान पूरे हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 51.17 लाख हितग्राहियों को करीब 11,877 करोड़ रुपए का निःशुल्क उपचार मिला है। वहीं, 73 लाख परिवारों के लगभग 1.99 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
किसानों, महिलाओं और युवाओं को योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के 26.57 लाख किसानों तक पहुंचा है। धान उपार्जन 59 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 141 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य और बोनस के जरिए आर्थिक संबल मिला है।
महतारी वंदन योजना के तहत करीब 68 लाख महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दिए जा रहे हैं। प्रदेश में 14 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं, 32.39 लाख ग्रामीण परिवार 2.98 लाख स्व-सहायता समूहों से जुड़े हैं।
नक्सलमुक्त बस्तर में विकास पर जोर
सीएम साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से 31 मार्च 2026 को प्रदेश को नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति मिली। उन्होंने बताया कि नक्सल हिंसा के कारण बंद हुए 421 स्कूल दोबारा शुरू किए गए हैं। सड़क, पुल, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 35,766 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां मिली हैं। रेल क्षेत्र में करीब 54 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नवा रायपुर में पीएम एकता मॉल और निफ्ट की स्थापना सहित पर्यटन व सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ का रोडमैप तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं, किसानों, युवाओं और जनजातीय समुदायों को विकास के अवसर उपलब्ध कराना है।
