7वां वेतन आयोग: एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 27312 रुपए की होगी बढ़ोतरी
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर है। सितंबर महीने में डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नए साल में कई बड़े तोहफे दे सकती है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
पहला है महंगाई भत्ते में फिर से बढ़ोतरी और दूसरा है फिटमेंट फैक्टर में संशोधन। अगर ऐसा होता है तो नए साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी उछाल देखने को मिलेगा. एक अनुमान के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी हो जाएगी।
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की हर 6 महीने में समीक्षा की जाती है. एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। एक बढ़ोतरी जनवरी में और दूसरी जुलाई में होती है। हर साल की तरह साल 2023 में भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी.
जनवरी 2023 के लिए महंगाई भत्ता (डीए) आमतौर पर होली से पहले घोषित किया जाता है। अभी तक के महंगाई के आंकड़ों को देखकर लगता है कि अगले साल भी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की लागत मौजूदा 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगी।
अधिकतम मूल वेतन 56900 रुपये पर गणना
- कर्मचारी का मूल वेतन 56900 रुपये
- नया महंगाई भत्ता (42%) 23898 रुपये/माह
- महंगाई भत्ता अब तक (38%) 21622 रुपये/माह
- कितना बढ़ा महंगाई भत्ता 23898-21622 = 2276 रुपये/माह
- वार्षिक वेतन में वृद्धि 2276X12 = 27312 रुपये
एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी से देश के करीब 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. सरकार ने साल की शुरुआत में डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया था. अब डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा.
महंगाई भत्ता साल में दो बार संशोधित होता है।
दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार रिवाइज किया जाता है। पहला जनवरी से जून तक दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक दिया जाता है। आपको बता दें कि AICPI इंडेक्स केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने में अहम भूमिका निभाता है.
