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छत्तीसगढ़ के 11 लाख ग्रामीणों के बने प्रॉपर्टी कार्ड: 33 जिलों में स्वामित्व योजना की समीक्षा, 77.47% गांवों में काम पूरा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकाना हक को कानूनी मजबूती देने और जमीन से जुड़े विवाद खत्म करने के लिए स्वामित्व योजना के तहत तेजी से काम किया जा रहा है।

प्रदेश में अब तक 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख यानी प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। वहीं, कुल 15,376 लक्षित गांवों में से 11,912 गांवों में योजना का अंतिम प्रकाशन पूरा हो चुका है। यह लक्ष्य का 77.47 प्रतिशत है।

मुख्य सचिव विकासशील ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में योजना की समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी 33 जिलों में ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण और ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटने की प्रगति की जानकारी ली गई।

15,795 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा

समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश के 15,795 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आबादी विहीन, अधिग्रहित और नगर घोषित गांवों की संख्या में संशोधन के बाद योजना का लक्ष्य 15,376 गांव निर्धारित किया गया है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से 15,776 गांवों के मैप-1 प्राप्त हुए हैं। सत्यापन के बाद 15,632 गांवों के मैप-1 वापस भेजे जा चुके हैं। वहीं, 15,078 गांवों के मैप-2 भी मिल चुके हैं।

ड्रोन और आधुनिक तकनीक से तैयार हो रहे नक्शे

योजना के तहत जीपीएस नेटवर्क और ड्रोन की मदद से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सर्वे कर डिजिटल नक्शे बनाए जा रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि भविष्य में जमीन के बंटवारे या खरीद-बिक्री के दौरान दोबारा ड्रोन सर्वे की जरूरत नहीं होगी। हैंड हेल्ड रोवर तकनीक से भूमि रिकॉर्ड अपडेट किए जा सकेंगे।

समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शेष काम पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। योजना के तहत सात चरणों में सर्वेक्षण, ग्रामसभा की सहमति, चूना मार्किंग, ड्रोन मैपिंग, सत्यापन और दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाता है। इससे ग्रामीणों को संपत्ति का स्पष्ट कानूनी अधिकार मिलेगा और भूमि विवादों में कमी आने की उम्मीद है।

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