छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी तेज: शीतकालीन सत्र में आएगा विधेयक, सीएम साय बोले आज पहली बैठक
रायपुर। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में UCC विधेयक लाकर उसे पारित कराने का प्रयास करेगी। यदि विधेयक पारित होकर कानून बनता है, तो छत्तीसगढ़ UCC लागू करने वाला देश का पांचवां राज्य बन जाएगा।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। इसके साथ ही राज्य में UCC का मसौदा तैयार करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है।
समिति राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी परिस्थितियों का अध्ययन करेगी तथा विभिन्न वर्गों और हितधारकों से सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर विधेयक का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार सभी पक्षों की राय लेकर व्यापक और संतुलित कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समिति का उद्देश्य ऐसा प्रारूप तैयार करना है, जो राज्य की परिस्थितियों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो।
UCC लागू करने की दिशा में सरकार पहले ही कई अहम कदम उठा चुकी है। 15 अप्रैल 2026 को राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
इसके बाद 26 जून 2026 को सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी। अब 24 जुलाई 2026 को पहली बैठक के साथ ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।
उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद गुजरात, असम और मध्य प्रदेश ने भी इस दिशा में पहल की है।
अब छत्तीसगढ़ भी इस सूची में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। सरकार का कहना है कि व्यापक परामर्श और समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को अंतिम रूप देकर शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।
