पीएम ग्राम सड़क योजना: 140 करोड़ के नियम विरुद्ध भुगतान पर मचा घमासान, डिप्टी सीएम ने की जांच कराने की घोषणा
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत हुए 140 करोड़ रुपए के कथित नियम विरुद्ध भुगतान का मामला गरमा गया है। विपक्ष के तीखे हमलों और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, उपमुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे प्रकरण की विभागीय जांच कराने की घोषणा की है।
क्या है पूरा मामला?
सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में बिना किसी ठोस बजट प्रावधान के 228 करोड़ रुपए के दो बड़े कार्य कराए गए। मामला तब और गंभीर हो गया जब नई सरकार के कार्यकाल के दौरान ठेकेदार को 139 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया गया।
इस भुगतान की प्रक्रिया पर खुद वित्त विभाग ने आपत्ति जताई थी और इसे पूरी तरह से नियम विरुद्ध करार दिया था। विपक्ष ने इस वित्तीय अनियमितता को बड़ा घोटाला बताते हुए इसकी जांच सीबीआई (CBI) या विधानसभा की विशेष समिति से कराने की पुरजोर मांग की।
सरकार का रुख और जांच की घोषणा
विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मंत्री विजय शर्मा ने स्वीकार किया कि प्रक्रिया में खामियां नजर आ रही हैं। हालांकि, उन्होंने विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग को फिलहाल स्वीकार नहीं किया, लेकिन पारदर्शिता का भरोसा देते हुए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी से विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया।
