बच्चों के यौन शोषण वाले कंटेंट पर Meta सख्त, सरकार को देगा जानकारी
दिल्ली। टेक कंपनी Meta ने बच्चों के यौन शोषण और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों की जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हानिकारक कंटेंट रोकने को लेकर केंद्र सरकार और Meta के बीच चल रही बातचीत के दौरान यह सहमति बनी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम खुद से नहीं उठाते।
दूसरे प्लेटफॉर्म्स से भी बातचीत
सरकार अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन इंटरमीडियरीज के साथ भी बातचीत कर रही है। उनसे बच्चों से जुड़े हानिकारक कंटेंट की पहचान, रोकथाम और उसे हटाने के लिए जरूरी तकनीकी और अन्य उपाय करने को कहा जा रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, Meta की सहमति को इस दिशा में एक शुरुआती कदम माना जा रहा है।
9 सितंबर को NCPCR पहुंचे Meta के अधिकारी
बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कथित विज्ञापनों के मामले में Meta India के प्रतिनिधि 9 सितंबर को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के कार्यालय पहुंचे थे। आयोग ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और Meta India प्रमुख को इस मामले में तलब किया था।
NCPCR ने 3 जुलाई 2026 को BBC की एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था। रिपोर्ट में Meta के प्लेटफॉर्म्स पर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड एब्यूज मटेरियल (CSEAM) से जुड़े कथित विज्ञापनों का उल्लेख किया गया था। इसके बाद आयोग ने Meta Platforms, Inc. को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कंपनी ने एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब सौंप दिया था।
NHRC ने भी दिल्ली पुलिस को जांच के निर्देश दिए
इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों के जरिए भारत में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM) को बढ़ावा देने के आरोपों की व्यापक जांच के निर्देश दिल्ली पुलिस को दिए थे। पुलिस को यह भी जांचने को कहा गया था कि Meta और अन्य संबंधित पक्षों ने पॉक्सो एक्ट के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियों का पालन किया या नहीं।
बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पर कानून सख्त
भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनाना, रखना, देखना, साझा करना, बेचना या प्रसारित करना अपराध है। आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा अपराध पर 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
ऐसी सामग्री सामने आने पर उसे डाउनलोड या शेयर करने के बजाय संबंधित प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल या पुलिस को सूचना देने की सलाह दी जाती है।
