16 नवंबर से होटलों-ढाबों की जांच, गंदगी मिली तो लाइसेंस होगा सस्पेंड
‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ अभियान 15 दिन चलेगा; मिठाई, बिरयानी और ग्रेवी में इस्तेमाल होने वाले रंगों की भी होगी जांच
रायपुर। छत्तीसगढ़ में होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा कसने जा रहा है। विभाग 16 से 30 नवंबर तक प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान चलाएगा।
‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ नाम से होने वाले इस अभियान में खाने की गुणवत्ता के साथ रसोई की साफ-सफाई, कर्मचारियों की स्वच्छता और खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले रंगों की जांच की जाएगी।
विभाग ने 15 दिनों में सभी जिलों के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पहले प्रतिष्ठानों की सूची तैयार होगी। फिर अधिकारियों की टीमें होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेंटर और ठेले-गुमटियों में पहुंचकर जांच करेंगी।
रसोई से लेकर कर्मचारियों तक की जांच
अधिकारी सिर्फ तैयार भोजन की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि उसे बनाने, रखने और परोसने की व्यवस्था भी देखेंगे। रसोईघर, बर्तन, उपकरण, पीने के पानी, कचरा निपटान और नालियों की सफाई की जांच होगी।
कच्चे और पके भोजन को अलग रखने तथा खाद्य सामग्री को सुरक्षित तरीके से रखने के इंतजाम भी देखे जाएंगे। कीटों से बचाव की व्यवस्था पर भी नजर रहेगी।
खाना बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों के साफ कपड़े, एप्रन और सिर पर कैप लगाने की व्यवस्था जांची जाएगी। साथ ही हर छह महीने में होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण के रिकॉर्ड भी देखे जाएंगे।
मिठाई और बिरयानी में रंगों पर नजर
अभियान में मिठाई, बिरयानी, ग्रेवी, करी, चटनी, पेय पदार्थ और फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाले रंगों की जांच होगी। प्रतिबंधित या गैर-खाद्य रंग मिलने पर संबंधित सामग्री और रंग नष्ट कराए जा सकते हैं।
नोटिस से लाइसेंस निलंबन तक कार्रवाई
गंभीर गंदगी या खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मिलने पर संचालकों को नोटिस दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा सकता है।
खराब परिस्थितियों में भोजन बनता मिलने पर नमूने लिए जाएंगे और कमियां दूर होने तक निर्माण-बिक्री पर रोक भी लग सकती है। बिना वैध लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई होगी।
