कानून का उल्लंघन नहीं: सुप्रीम कोर्ट में 4:1 बहुमत के साथ 10 प्रतिशत आरक्षण को रखा बरकरार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 4:1 बहुमत के साथ 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा। पांच में से चार न्यायाधीशों ने ईडब्ल्यूएस कोटा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून का उल्लंघन नहीं है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ 103 वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है।
शीर्ष अदालत ने सात दिनों में 20 से अधिक वकीलों को सुनने के बाद 27 सितंबर को मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
जबकि अधिकांश याचिकाकर्ताओं ने संशोधन की वैधता को चुनौती दी और अदालत से इसे रद्द करने का आग्रह किया, प्रतिवादी केंद्र सरकार और कुछ राज्यों ने अदालत से आरक्षण के प्रावधान का बचाव करने के लिए कहा।
