सुपर स्पेशलिटी और कैंसर अस्पताल के संचालन पर मंथन, 20% बेड पेड मरीजों के लिए

बिलासपुर। बिलासपुर के कोनी स्थित सिम्स मेडिकल कैंपस में बने 240 बिस्तरों के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 100 बिस्तरों के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर किया जा सकता है।

दोनों अस्पतालों के संचालन और रखरखाव के प्रस्ताव पर बुधवार को मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की बैठक हुई। इसमें दोनों अस्पतालों को 10 साल के लिए निजी डेवलपर-ऑपरेटर को सौंपने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रस्ताव के अनुसार, दोनों अस्पतालों के संचालन और रखरखाव के लिए एक ही 10 वर्षीय लाइसेंस समझौता किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यवस्थित संचालन और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है।

80% बेड सरकारी योजनाओं के मरीजों के लिए

प्रस्ताव में मरीजों के लिए बेड आरक्षण की व्यवस्था भी तय की गई है। इसके तहत आयुष्मान भारत जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थियों और पूरी तरह निःशुल्क इलाज कराने वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड आरक्षित रहेंगे।

वहीं, कुल बेड में से केवल 20 प्रतिशत का उपयोग भुगतान करके इलाज कराने वाले मरीजों के लिए किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के तहत सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों और जरूरतमंद मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

सुपर स्पेशलिटी इलाज की सुविधाएं मिलेंगी

240 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी जैसी प्रमुख चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। वहीं, 100 बिस्तरों वाला स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कैंसर मरीजों के उपचार के लिए समर्पित होगा। दोनों अस्पतालों के संचालन से संबंधित प्रस्ताव पर समिति ने विभिन्न पहलुओं पर विचार किया।

बैठक में विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संबंधित ऑपरेटर संस्था केपीएमजी के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए।