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187 करोड़ की मेगा कार्ययोजना से बदलेगी बस्तर की तस्वीर: 7 जिलों में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर फोकस

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को आदर्श जनजातीय क्षेत्र बनाने के लिए सरकार ने 187.43 करोड़ रुपए की मेगा कार्ययोजना तैयार की है। इसमें से 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।

योजना का उद्देश्य संभाग के सात जिलों बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा की 20.69 लाख से अधिक जनजातीय आबादी का जीवन स्तर सुधारना है। यहां की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय की हिस्सेदारी 66.95 प्रतिशत है।

बिजली और वन अधिकारों पर जोर

योजना के तहत 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है। इसके पहले चरण के लिए 2026-27 में 85 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं, 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपए जारी हुए हैं।

स्वास्थ्य और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा

कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक क्रेच बनाने 7.15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के उपचार और अनुसंधान के लिए 5 करोड़ रुपए से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस बनाया जाएगा। मलेरिया और टीबी उन्मूलन की दिशा में भी काम होगा। प्राथमिक स्कूलों में गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।

वनोपज से रोजगार और संस्कृति को पहचान

स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए इमली, महुआ और चिरौंजी प्रसंस्करण क्लस्टर विकसित होंगे। जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए से ट्राईफूड पार्क और 3 करोड़ रुपए से पारंपरिक शिल्प क्लस्टर बनाने की योजना है। जनजातीय युवाओं के 144 उद्यमों को सीड मनी भी दी जा रही है।

इसके अलावा देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। बस्तर दशहरा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह कार्ययोजना बस्तर की संस्कृति को सहेजते हुए आधुनिक और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव रखेगी।

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