8वें वेतन आयोग में सिर्फ सैलरी नहीं, OPS से मेडिकल और भत्तों तक 9 बड़ी मांगें

दिल्ली। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने आयोग के सामने केवल वेतन बढ़ाने की मांग नहीं रखी है, बल्कि पेंशन, मेडिकल सुविधा, बच्चों की पढ़ाई, प्रमोशन और जोखिम भत्ते से जुड़े कई मुद्दे भी उठाए हैं। इन मांगों का असर करीब 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ सकता है। हालांकि, अभी किसी मांग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

1. पुरानी पेंशन योजना की बहाली
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांग 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की है। संगठनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

2. कैशलेस मेडिकल सुविधा
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को ज्यादा व्यापक बनाने की मांग की गई है। खासकर बुजुर्ग पेंशनरों को इलाज के दौरान अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च न करनी पड़े, इसके लिए बेहतर मेडिकल कवरेज की मांग है।

3. बच्चों की पढ़ाई का भत्ता बढ़े
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का दायरा बढ़ाकर पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक करने का सुझाव दिया गया है।

4. ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन में बदलाव
डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन और पेंशन के कम्यूटेड हिस्से से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग रखी गई है।

5. न्यूनतम वेतन का फॉर्मूला बदले
संगठनों ने परिवार की जरूरतों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय करने के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव की मांग की है। फैमिली कंजम्पशन यूनिट को 3 से बढ़ाकर 3.6 करने का सुझाव दिया गया है।

6. प्रमोशन नहीं तो MACP का लाभ
लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिलने वाले कर्मचारियों के लिए MACP व्यवस्था में सुधार और वित्तीय लाभ की विसंगतियां दूर करने की मांग है।

7. रेलवे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता
मुश्किल और जोखिम भरे माहौल में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की मांग की गई है।

8. डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता
हथियार, गोला-बारूद, केमिकल और विस्फोटक जैसे जोखिम वाले सामान के साथ काम करने वाले डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों के लिए विशेष जोखिम भत्ता और इंश्योरेंस कवर की मांग है।

9. वेतन आयोग का दायरा बढ़े
कर्मचारी संगठनों ने ग्रामीण डाक सेवकों (GDS), अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने का सुझाव दिया है।

फिलहाल ये सभी कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की मांगें हैं। आयोग अलग-अलग संगठनों से सुझाव ले रहा है। इसके बाद सिफारिशें तैयार होंगी और अंतिम फैसला केंद्र सरकार करेगी।