सक्षम आंगनबाड़ी योजना: RO और LED टीवी खरीदी पर विभाग की सफाई; केंद्र के नियमों और जेम पोर्टल के जरिए ही होगी प्रक्रिया
रायपुर। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत हो रही खरीदी को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरओ (RO) और एलईडी टीवी की खरीदी में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और यह केंद्र सरकार के प्रावधानों व राज्य के वित्तीय नियमों के तहत ही संपन्न होगी।
मदर सैंक्शन मिलने के बाद शुरू हुई प्रक्रिया
विभाग ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि पिछले दो वर्षों से बजट होने के बावजूद उपयोग नहीं किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। भारत सरकार से 10 फरवरी 2026 को ‘मदर सैंक्शन’ (मुख्य स्वीकृति) प्राप्त हुई है। नियमतः मुख्य स्वीकृति मिलने के बाद ही निविदा (टेंडर) की प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी, इसलिए पहले टेंडर जारी न होने पर सवाल उठाना गलत है।
भ्रम फैलाने वालों को जवाब
महिला एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक, सक्षम आंगनबाड़ी के उन्नयन का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं देना है। योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। विभाग ने कहा कि सभी कार्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत ही किए जा रहे हैं ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प सुनिश्चित हो सके।
