रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के समर्थन में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी सांसदों, विधायकों और महिला संगठनों को पत्र लिखकर इसे समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने इस पहल को महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक अवसर बताते हुए जनप्रतिनिधियों से सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा जताई है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि 16 अप्रैल 2026 से संसद में इस अधिनियम पर महत्वपूर्ण चर्चा प्रस्तावित है। उन्होंने इसे मातृशक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था में समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में निर्णायक पहल बताया। साय ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
सीएम साय ने सांसदों से अपील की कि वे संसद में इस विषय पर सकारात्मक और सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। वहीं, विधायकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पहले से ही नारी सशक्तीकरण में अग्रणी रहा है, जहां स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है।
उन्होंने विधायकों से महिला आरक्षण के पक्ष में जनमत तैयार करने की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। साथ ही प्रदेश के महिला संगठनों और मातृशक्ति से इस पहल को जनआंदोलन का रूप देने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से लोकतंत्र और अधिक समावेशी और सशक्त बनेगा।
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