नवा रायपुर में भी बनेगा आधुनिक स्कूल परिसर; बिलासपुर के ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट की समीक्षा
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के संचालन और शिक्षा व्यवस्था में निजी भागीदारी बढ़ाने की तैयारी है।
राज्य के पांच संभागों के 207 सरकारी स्कूलों को 30 साल की लीज पर ऑपरेशन, मैनेजमेंट और ट्रांसफर (OMT) मॉडल के तहत संचालित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई है।
इन स्कूलों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा और विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होगी। इसके अलावा नवा रायपुर में 20 एकड़ में बने आधुनिक विद्यालय परिसर को भी PPP मॉडल पर चलाने का प्रस्ताव रखा गया है।
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई PPP मूल्यांकन समिति की बैठक में स्कूल शिक्षा और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं को पारदर्शिता, गुणवत्ता और तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
नवा रायपुर में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई
नवा रायपुर, अटल नगर में करीब 20 एकड़ में बने विद्यालय परिसर में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई होगी। यहां कुल 960 सीटें होंगी। प्रत्येक कक्षा में दो सेक्शन और हर सेक्शन में 40 विद्यार्थी रहेंगे। इसमें 25 प्रतिशत सीटें RTE के तहत होंगी। इसके अलावा सरकारी कोटे की अतिरिक्त निःशुल्क सीटें भी रहेंगी।
इस स्कूल के संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण के लिए 30 साल का अनुबंध होगा। कार्यदक्षता के आधार पर इसे एक बार 10 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए 5 डोमेन और 100 अंकों के आधार पर 17 प्रदर्शन संकेतक तय किए गए हैं।
207 स्कूलों में CBSE मानकों के अनुरूप पढ़ाई
पांच संभागों के 207 स्कूलों में 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं शामिल हैं। यहां अंग्रेजी माध्यम में CBSE मानकों के अनुरूप शिक्षा देने का प्रस्ताव है। मौजूदा विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। शासन RTE की दर के अनुसार भुगतान करेगा, जिससे उनकी शिक्षा मुफ्त जारी रहेगी।
बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर पर भी चर्चा
बैठक में बिलासपुर के प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में मिले सुझावों की भी समीक्षा की गई। इसमें विभिन्न विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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