माइनिंग से हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग तक: छत्तीसगढ़ लगा रहा बड़ा दांव, 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
रायपुर। खनिज संपदा के लिए पहचान रखने वाला छत्तीसगढ़ अब कच्चे संसाधनों की बिक्री तक सीमित नहीं रहना चाहता। राज्य सरकार खनिज आधारित उद्योगों से आगे बढ़कर वैल्यू एडेड और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनने की दिशा में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, रक्षा उपकरण, एआई और ग्रीन स्टील जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।
राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में इस बदलाव की नींव रखी गई है। नीति के तहत स्थानीय संसाधनों का मूल्य संवर्धन करने के साथ आईटी, एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लक्ष्य छत्तीसगढ़ को केवल खनिज आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि तैयार उत्पाद और उन्नत तकनीक आधारित उद्योगों का केंद्र बनाना है।
8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
निवेश प्रोत्साहन पोर्टल के अनुसार नीति लागू होने के बाद करीब 18 महीनों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 1.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। इनमें एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मा, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे नए क्षेत्र भी शामिल हैं।
नवा रायपुर में एआई और डेटा सेंटर से जुड़े निवेश तथा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव राज्य की बदलती औद्योगिक दिशा दिखाते हैं। राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) को मंजूरी मिली है, जिससे 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश और करीब 9 हजार रोजगार की उम्मीद है।
स्टील से ग्रीन स्टील की ओर
स्टील उत्पादन में मजबूत आधार के बाद अब राज्य ग्रीन स्टील पर भी जोर दे रहा है। छत्तीसगढ़ ग्रीन स्टील डायलॉग में करीब 13,840 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं सामने आईं। वहीं फार्मा क्षेत्र में करीब 992.53 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
बस्तर और सरगुजा में वन उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना है। सिंगल विंडो, SIPB और ऑनलाइन स्वीकृति व्यवस्था से निवेश को तेजी से जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है।
