फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की होगी जांच, ट्रांसजेंडर क्लीनिक और नशामुक्ति केंद्रों को मजबूत करने पर जोर

रायपुर। दिव्यांगजनों, उभयलिंगी समुदाय और अन्य जरूरतमंद वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को महानदी भवन में समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जांच से लेकर यूडीआईडी कार्ड की प्रक्रिया आसान बनाने और नशामुक्ति केंद्रों के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत 186 लोगों के प्रकरणों की राज्य मेडिकल बोर्ड अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड से जांच कराई जाएगी। संबंधित कर्मचारियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर परीक्षण कराने के निर्देश दिए जाएंगे। समय-समय पर दिव्यांगता की भौतिक जांच के लिए उपस्थित होने वालों के मामलों की भी समीक्षा की जाएगी।

दिव्यांगजनों के प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष मेडिकल बोर्ड और परीक्षण शिविर लगाने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई। विशेषज्ञों की कमी होने पर निजी क्षेत्र के चिकित्सकों की सेवाएं लेने पर भी सहमति बनी।

उभयलिंगी समुदाय के लिए सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) की सहायता को समय पर उपलब्ध कराने और अनुदान की दरों को वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप संशोधित करने पर विचार हुआ। सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर क्लीनिक या पृथक वार्ड शुरू करने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में नशामुक्ति केंद्रों के पंजीयन, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से संबंधित प्रक्रिया और उपचाररत लोगों को दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई। दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, भिक्षुक, उभयलिंगी एवं नशा पीड़ितों के पुनर्वास संस्थानों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर सहमति बनी।