छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के 154 मामले, 5 साल में 193 कर्मचारी पकड़ाए
ACB ने 51.67 लाख रुपए की रिश्वत के मामले पकड़े; राजस्व विभाग सबसे आगे, SDM-तहसीलदार से लेकर बाबू और इंजीनियर तक कार्रवाई की जद में
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में जमीन का सीमांकन, नामांतरण और निर्माण कार्यों का भुगतान कराने के लिए रिश्वत मांगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच साल में 154 ट्रैप कार्रवाई की गई। इनमें 193 सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों की सूची में SDM, तहसीलदार, इंजीनियर, पटवारी, पुलिसकर्मी और बाबू तक शामिल हैं।
ACB के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2021 से 28 मई 2026 तक पकड़े गए मामलों में रिश्वत की कुल रकम 51 लाख 67 हजार 540 रुपए है। हालांकि, इस दौरान केवल छह मामलों में सजा दर्ज होने का आंकड़ा सामने आया है।
राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले
विभागवार आंकड़ों में राजस्व विभाग सबसे आगे है। यहां 56 ट्रैप प्रकरणों में 67 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। दूसरे नंबर पर स्कूल शिक्षा विभाग है, जहां 20 मामलों में 25 लोग पकड़े गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 14 मामलों में 15 और पुलिस विभाग में 10 मामलों में 13 लोकसेवकों पर कार्रवाई हुई।
2025 में सबसे ज्यादा 71 कर्मचारी पकड़ाए
वर्षवार आंकड़ों में 2025 सबसे आगे रहा। इस दौरान 60 ट्रैप प्रकरण दर्ज हुए और 71 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। 2024 में 44 मामलों में 57 लोग पकड़े गए थे। वहीं, 28 मई 2026 तक 24 मामलों में 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था।
बिल पास कराने से नामांतरण तक रिश्वत
ACB के आंकड़ों में निर्माण कार्यों का भुगतान कराने के लिए रिश्वत मांगने के 14 मामले दर्ज हैं। जमीन के सीमांकन, नामांतरण और राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के आठ-आठ मामले सामने आए। जिलावार सूरजपुर 16 मामलों के साथ पहले स्थान पर है। रायपुर में 13, सरगुजा में 12 और रायगढ़ में 11 प्रकरण दर्ज किए गए।
