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बस्तर के विकास के लिए मुख्य सचिव ने की बजट प्रस्तावों की समीक्षा, शिक्षा-स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर

हलबी, गोंडी और भतरी भाषाओं में होगी पढ़ाई की पहल, 461 गांवों में विद्युतीकरण के प्रस्ताव पर भी चर्चा

रायपुर। बस्तर संभाग के सात जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने विकास योजनाओं और प्रस्तावित बजट की समीक्षा की है।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक में जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकुर और संचालक समीधा सिंह भी शामिल हुए।

बैठक में बस्तर के प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों में स्थानीय जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके लिए हलबी, गोंडी और भतरी भाषाओं में शिक्षण सामग्री, चित्र पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं और द्विभाषी शब्दकोश तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना भी चर्चा में रही, ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा में आसानी से सीख सकें और धीरे-धीरे राज्य की भाषा में पढ़ाई कर सकें।

स्वास्थ्य और कुपोषण पर विशेष फोकस

कुपोषण प्रभावित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के क्षेत्रों में समुदाय आधारित क्रेच संचालन और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।

जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल बीमारी के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके अलावा मलेरिया और टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई।

कृषि, पर्यटन और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा

बैठक में मिलेट्स, दलहन, देशी धान, सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण के जरिए किसानों की आजीविका मजबूत करने पर चर्चा हुई। एफपीओ के माध्यम से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव भी रखे गए।

इसके साथ ही लघु वनोपज, उद्यानिकी, पशुपालन, हस्तशिल्प, इको-टूरिज्म और जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की योजनाओं की समीक्षा की गई। अबूझमाड़ सहित जनजातीय क्षेत्रों में हैबिटेट अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन पर भी विचार हुआ। बस्तर के सात जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विकास के प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई।

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