जनता के एक-एक रुपए का सही इस्तेमाल जरूरी, CM साय बोले- बैंक खातों में न अटकी रहे सरकारी राशि

ऑडिट पखवाड़ा-2026 का शुभारंभ, 1.70 लाख करोड़ के बजट का दिया हवाला; वित्तीय गड़बड़ियों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपए का सही उपयोग सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और बेहतर भविष्य से जुड़ा है। इसलिए सरकारी योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का पारदर्शी और समयबद्ध उपयोग होना चाहिए। किसी बैंक खाते में सरकारी पैसा बेवजह नहीं अटकना चाहिए।
मुख्यमंत्री गुरुवार को रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में ऑडिट पखवाड़ा-2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया।
ऑडिट की टिप्पणियों को सुधार का अवसर मानें
सीएम साय ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग शासन की वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ है। ऑडिट की टिप्पणियों को बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्था सुधारने का अवसर मानना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर जमा करने, अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग या समायोजन करने और लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
1.70 लाख करोड़ के बजट में डिजिटल व्यवस्था पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने करीब 1.70 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से डिजिटल भुगतान व्यवस्था भी शुरू की गई है। IFMIS नेक्स्ट जेन 2.0 के मॉड्यूल चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण से वित्तीय अनियमितताओं और जोखिमों की पहचान आसान होगी।
25 साल में लेखा व्यवस्था में सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि महालेखाकार कार्यालय अगस्त 2001 से प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहा है। अब मासिक सिविल लेखे अगले महीने की 10 तारीख तक तैयार हो रहे हैं, जबकि पहले इसमें 25 तारीख तक का समय लगता था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों और व्यय का शत-प्रतिशत मिलान तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति भी उपलब्धि रही।
ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 और 26 नवंबर को सरकारी अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।





