छत्तीसगढ़ का ‘संकल्प’ बजट विकसित राज्य का रोडमैप: वित्त मंत्री ओपी चौधरी

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर विधानसभा में चर्चा का उत्तर देते हुए बताया कि साय सरकार का तीसरा बजट ‘संकल्प’ की रणनीति पर आधारित है।

यह बजट ज्ञान और गति की पूर्व रणनीतियों के बाद राज्य के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि विकसित भारत जी रामजी योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपये, भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 600 करोड़ रुपये तथा विद्युत पंपों पर सब्सिडी हेतु 5,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्कों के लिए 250 करोड़, मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के लिए 450 करोड़ और मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बस्तर और सरगुजा अंचल के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण हेतु 75-75 करोड़ रुपये, बस्तर ओलंपिक्स के लिए 22 करोड़ और सरगुजा ओलंपिक्स के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये, बस्तर नेट परियोजना हेतु 5 करोड़ तथा पशुपालन गतिविधियों के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये, मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी शुरू की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि ‘संकल्प’ बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की ठोस योजना है। यह बजट शिक्षा, कृषि, औद्योगिक विकास, अधोसंरचना, स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता के माध्यम से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।