पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला: सीएम साय

435 प्रशासनिक सुधार लागू, डिजिटल गवर्नेंस और भूमि सुधार में बेहतर प्रदर्शन पर केंद्र से मिले 598 करोड़ रुपए

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन को केवल नीति नहीं, बल्कि शासन की कार्यसंस्कृति बनाया है।

प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल तकनीक के जरिए सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी डिजिटल गवर्नेंस वाले राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 435 प्रशासनिक सुधार लागू किए जा चुके हैं।

इन सुधारों से राजस्व प्रशासन, भूमि प्रबंधन, शिकायत निवारण, ऑनलाइन सेवाएं, औद्योगिक निवेश, पंजीयन व्यवस्था और डिजिटल कृषि जैसे क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आए हैं।

सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर से मुक्ति दिलाना और सेवाओं को घर बैठे उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ई-ऑफिस, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से 42 विभागों की 1195 श्रेणियों की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘सेवा सेतु’ पोर्टल पर 36 विभागों की 520 सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रदेशभर के 16,726 सेवा केंद्रों के माध्यम से अब तक लाखों नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिला है।

इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू कर उद्योगों के लिए अनुमतियों की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है।

भूमि सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ड्रोन आधारित सर्वे और एग्रीस्टैक जैसी योजनाओं से पारदर्शिता बढ़ी है।

इन प्रयासों के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ को 598 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि तकनीक, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन के समन्वय से छत्तीसगढ़ सुशासन का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा।