डिजिटल क्रॉप सर्वे के भुगतान की शिकायत पर कृषि विभाग ने दिए जांच के निर्देश: 2026-27 में मानदेय के लिए 23.33 करोड़ रुपए आवंटित
रायपुर। डिजिटल क्रॉप सर्वे का मानदेय नहीं मिलने की शिकायत पर कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर मिली शिकायत के बाद संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिकायत बालोद जिले के डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम रेंगाडबरी निवासी सत्यानंद नायक ने दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम करने के बाद भी उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं मिला है।
कृषि विभाग के अनुसार, एग्रीस्टैक परियोजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे में लगे सर्वेयरों के मानदेय भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 2,333.33 लाख रुपए यानी करीब 23.33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि दो किस्तों में जारी की गई। पहली किस्त में 1,399.99 लाख रुपए और दूसरी किस्त में 933.33 लाख रुपए का प्रावधान किया गया।
आवंटित राशि का 47.54% खर्च
विभागीय पत्र में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुल आवंटित राशि में से 1,109.16 लाख रुपए खर्च किए जाने की जानकारी दी गई है। यह कुल आवंटन का 47.54 प्रतिशत है। शेष राशि के उपयोग और भुगतान की स्थिति का नियमानुसार परीक्षण किया जाना है।
शिकायत के तथ्यों की जांच होगी
सत्यानंद नायक ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए सर्वे कार्य का भुगतान लंबित होने की बात कही थी। कृषि विभाग ने उपलब्ध अभिलेखों और आवंटन संबंधी विवरण के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया है। संबंधित अधिकारियों को शिकायत में बताए गए तथ्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों को संबंधित विभागों तक भेजकर उनका परीक्षण और निराकरण किया जाता है। इस मामले में भी भुगतान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और नियमानुसार शिकायत का निराकरण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
