नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर में विकास की नई राह: सुरक्षा, विश्वास और विकास से बदलेगी जनजातीय अंचलों की तस्वीर

रायपुर। जनजातीय समाज का गौरव केवल उसके इतिहास और परंपराओं में नहीं, बल्कि उसके अधिकारों, स्वाभिमान और बेहतर भविष्य में भी है।

भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष कर जिस सम्मानजनक समाज का सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सुरक्षा, विश्वास और विकास को आधार बनाकर काम कर रही है।

खासतौर पर बस्तर और अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों में नक्सलवाद के खात्मे के बाद सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों पर जोर है।

नक्सलवाद के बाद विकास को मिली रफ्तार

31 मार्च 2026 को देश से सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल होने के बाद बस्तर के दूरस्थ गांवों में विकास की नई संभावनाएं खुली हैं।

दशकों तक हिंसा के कारण प्रभावित रहे इन इलाकों में अब सड़क, पुल, संचार और प्रशासनिक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण भयमुक्त वातावरण में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।

पीएम जनमन से 33 हजार से ज्यादा आवास स्वीकृत

विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए पीएम जनमन योजना के तहत प्रदेश में जून 2026 तक 33,847 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 22,907 पूरे हो चुके थे।

योजना के तहत 2,901.95 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई, जबकि 1,796 किलोमीटर का निर्माण पूरा किया गया। पेयजल के लिए 1,422 गांवों में काम स्वीकृत हुआ और 500 गांवों को सुविधा से संतृप्त किया गया।

ग्रामसभाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर

पेसा नियमों के जरिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं की भूमिका मजबूत की जा रही है। वहीं, बिहान योजना के माध्यम से महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़कर कृषि, पशुपालन और उद्यम के अवसर हासिल कर रही हैं। सोलर दीदी पहल के तहत 756 महिलाओं को प्रशिक्षण और सहयोग दिया जा रहा है।

सरकार का जोर जनजातीय समाज को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाने के बजाय विकास में बराबर का भागीदार बनाने पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के अवसरों से बस्तर से सरगुजा तक जनजातीय अंचलों की तस्वीर बदलने का लक्ष्य है।