दिल्ली में सरकारी काम में देरी पर अफसरों को लगेगा जुर्माना: 5 हजार रुपए तक भरने होंगे; आवेदन अटकने पर अपने आप होगी अपील
दिल्ली। दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों में काम कराने के लिए नागरिकों को बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नया सेवा गारंटी कानून अधिसूचित किया है। इसके तहत तय समय सीमा में काम पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों पर प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसकी अधिकतम सीमा 5 हजार रुपए होगी।
इस कानून का नाम दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा प्रदान करने का अधिकार) अधिनियम, 2026 है। यह 2011 के पुराने सेवा गारंटी कानून की जगह लेगा। इसकी अधिसूचना 9 नवंबर 2026 को जारी की गई है। सरकार का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है।
बिना वजह आवेदन खारिज करने पर भी कार्रवाई
नए कानून के तहत यदि कोई अधिकारी बिना उचित कारण आवेदन पर तय समय में कार्रवाई नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बिना पर्याप्त वजह आवेदन खारिज करने पर 250 से 5 हजार रुपए तक का एकमुश्त जुर्माना लग सकता है।
हर सेवा के लिए तय होगी समय सीमा
दिल्ली सरकार अलग-अलग सरकारी सेवाओं के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित करेगी। हर सेवा के लिए एक नामित अधिकारी जिम्मेदार होगा। नागरिकों को यह भी पता चल सकेगा कि उनका आवेदन किस अधिकारी के पास लंबित है और उसे पूरा करने की अंतिम तारीख क्या है।
ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग की सुविधा
नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा होने पर उन्हें एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इसके जरिए वे घर बैठे आवेदन की स्थिति देख सकेंगे। विभागों को आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और उनकी प्रगति अपडेट करना अनिवार्य होगा। आवेदन खारिज करने पर अधिकारी को लिखित में कारण बताना होगा।
देरी होने पर अपने आप पहुंचेगी अपील
कानून में स्वत: अपील की व्यवस्था भी की गई है। यदि नामित अधिकारी तय समय में काम पूरा नहीं करता है तो आवेदन अपने आप सिटिजन ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के पास अपील के रूप में पहुंच जाएगा। नागरिक को अलग से अपील दाखिल नहीं करनी होगी।
प्राधिकरण को सामान्यतः 30 दिनों में शिकायत का निपटारा करना होगा। यहां भी तय समय में फैसला नहीं होने पर मामला स्वत: दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंचेगा। प्राधिकरण के आदेश से असंतुष्ट नागरिक या अधिकारी 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील कर सकेंगे।
अब कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर
नए कानून से सरकारी सेवाओं की समय सीमा, जिम्मेदार अधिकारी और शिकायत निवारण की प्रक्रिया तय होगी। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि विभाग सेवाओं की समय सीमा कितनी स्पष्ट तय करते हैं और जुर्माने तथा अपील की व्यवस्था को कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।
