आज से मनरेगा की जगह VB-G RAM G लागू, अब 125 दिन रोजगार की गारंटी; दिहाड़ी बढ़कर ₹327 प्रतिदिन हुई

दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 (VB-G RAM G) लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। साथ ही मजदूरी भी बढ़ाकर औसतन 327.4 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, जो पहले 298.8 रुपये थी। यानी मजदूरों को औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन अधिक मिलेंगे।

नई योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव से किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों को नए रोजगार गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे और योजना की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देशभर में नई व्यवस्था लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, वे नए कार्ड मिलने तक पुराने जॉब कार्ड के जरिए ही काम कर सकेंगे। ग्राम पंचायतों की भूमिका पहले की तरह बनी रहेगी और वही रोजगार कार्यों का चयन तथा निगरानी करेंगी। योजना में जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, कृषि, ग्रामीण आधारभूत ढांचे और महिला सशक्तीकरण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है, ताकि मजदूरी का समय पर भुगतान और विकास कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए। सामान्य राज्यों में योजना का 60 प्रतिशत खर्च केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

सरकार का कहना है कि नई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, आजीविका मजबूत करना और गांवों में टिकाऊ विकास कार्यों को गति देना है।