साय कैबिनेट के बड़े फैसले: MSTC से करार बढ़ा, कर्मचारी चयन मंडल अब GAD के अधीन
रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में स्क्रैप सामग्री के निस्तारण, कर्मचारी चयन मंडल के पुनर्गठन और सड़क निर्माण कार्यों में डामर की बढ़ती कीमतों को लेकर राहत देने जैसे अहम निर्णय लिए गए।
MSTC के साथ 3 साल के लिए बढ़ाया गया अनुबंध
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी निस्तारण के लिए भारत सरकार की कंपनी Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले तीन वर्षों तक बढ़ाने का फैसला लिया है।
यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था। सरकार के मुताबिक MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और राज्य को बेहतर राजस्व मिलेगा। साथ ही विभागों को अलग-अलग टेंडर और विज्ञापन प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी।
कर्मचारी चयन मंडल अब GAD के अधीन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा।
सरकार के अनुसार “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम-2026” लागू होने के बाद पूर्व के व्यापमं का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है। साथ ही उसकी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल को हस्तांतरित कर दी गई हैं।
डामर की बढ़ी कीमतों पर ठेकेदारों को राहत
कैबिनेट ने सड़क निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन (डामर) की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित और आंशिक राहत देने का फैसला लिया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।
सरकार ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में विकास कार्यों की गति बनाए रखने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
