रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने तीन वित्तीय वर्षों में 57 हजार 759 करोड़ 73 लाख रुपए का प्रावधान और व्यय किया है।
अनुसूचित जनजाति बजट के तहत 23 प्रमुख योजनाओं के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनजातीय बहुल और दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में इन योजनाओं पर 22 हजार 116 करोड़ 34 लाख रुपए और 2025-26 में 23 हजार 942 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 11 हजार 701 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
शिक्षा के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान
जनजातीय बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक शालाओं में मूलभूत सुविधाओं पर 5,918 करोड़ 32 लाख रुपए और सरकारी प्राथमिक शालाओं के लिए 5,685 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए गए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5,780 करोड़ 60 लाख रुपए, आश्रम-शालाओं के लिए 1,143 करोड़ 48 लाख रुपए और छात्रावासों के लिए 1,009 करोड़ 91 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
खाद्य सुरक्षा और महिलाओं को आर्थिक संबल
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना पर तीन वर्षों में 7,088 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च किए गए। वहीं, महतारी वंदन योजना के लिए 7,090 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
आवास, खेती और स्वास्थ्य पर भी जोर
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,799 करोड़ 62 लाख और पीएम जनमन आवास के लिए 460 करोड़ 8 लाख रुपए रखे गए हैं।
कृषक उन्नति योजना में 8,095 करोड़ 67 लाख, कृषि पंपों को मुफ्त बिजली देने के लिए 4,575 करोड़ 80 लाख और जल जीवन मिशन के लिए 1,391 करोड़ 4 लाख रुपए का प्रावधान है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1,463 करोड़ 5 लाख रुपए रखे गए हैं।
सरकार का लक्ष्य इन योजनाओं के जरिए जनजातीय परिवारों को बुनियादी सुविधाएं और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है।
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