रायपुर। बस्तर में कम पैदावार और प्राकृतिक आपदा से फसल गंवाने वाले किसानों को राज्य सरकार के फैसले से बड़ी राहत मिली है। अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता के बिना भी पूरा बोनस मिलेगा।
न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपए प्रति क्विंटल पर धान बेचने वाले किसानों को 659 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि दी जाएगी। इस तरह 21 क्विंटल के मानक पर प्रति एकड़ कुल 13,839 रुपए की सहायता मिलेगी।
सरकार के इस फैसले से उन किसानों को राहत मिली है, जिनकी फसल खराब मौसम, बाढ़ या अन्य कारणों से कम हुई है। पहले 21 क्विंटल की सीमा पूरी करने के दबाव में किसानों को अतिरिक्त टोकन कटवाने पड़ते थे। इससे खरीदी केंद्रों पर भीड़ और बिचौलियों की सक्रियता बढ़ने की आशंका रहती थी। नई व्यवस्था से किसान अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ धान घर में रख सकेंगे और कम उपज के बावजूद पूरे बोनस के पात्र होंगे।
जनप्रतिनिधियों ने फैसले को बताया राहतकारी
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए यह फैसला संजीवनी जैसा है। जगदलपुर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद सुरेश गुप्ता ने कहा कि इससे किसानों को राहत मिलेगी और खरीदी व्यवस्था में बिचौलियों की भूमिका कम होगी। दोनों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के प्रति आभार जताया।
फसल बर्बाद होने के बाद मिला सहारा
बस्तर के टलनार गांव के किसान सतीश बाजपेयी की फसल इंद्रावती और भसकली नदियों में आई बाढ़ से बर्बाद हो गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला आपदा के बाद दोबारा खड़े होने में मदद करेगा। कुरंदी के किसान नरेंद्र पांडे और संतोष बघेल ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
