केंद्र के तीन बड़े फैसलों से छत्तीसगढ़ को मिलेगी विकास की नई रफ्तार: सीएम साय

सेमिकॉन 2.0, यूरिया निवेश नीति और मोबाइल विनिर्माण योजना से निवेश, रोजगार व तकनीकी आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमिकॉन 2.0, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) और मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (MPMS) को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है।
उन्होंने इसे विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को गति देने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार जताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.27 लाख करोड़ रुपए की सेमिकॉन 2.0 योजना देश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेगी।
इससे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति, बेहतर आधारभूत ढांचे और निवेश अनुकूल वातावरण के कारण छत्तीसगढ़ भी हाई-टेक उद्योगों के लिए तेजी से उभर रहा है। इस योजना से राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 किसानों के लिए समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादन को मजबूती मिलेगी।
राज्य और केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को भी देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए बड़ा कदम बताया। उनके अनुसार इससे स्थानीय विनिर्माण, अनुसंधान, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में भी आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के ये दूरदर्शी निर्णय औद्योगिक विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और कृषि सशक्तिकरण को नई गति देंगे। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ भी विकास और निवेश के नए दौर में तेजी से आगे बढ़ेगा।





