अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में बढ़ीं सीटें, अब 200 बच्चों को मिलेगा लाभ
रायपुर। छत्तीसगढ़ में श्रमिक परिवारों के बच्चों को अब बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार की अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पात्र श्रमिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा।
इस योजना की समीक्षा शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित श्रम विभाग की बैठक में की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त हिमशिखर गुप्ता ने की।
समीक्षा बैठक में सचिव श्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ वास्तविक और पात्र श्रमिक परिवारों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और श्रम मंत्री लखन देवांगन के मार्गदर्शन में श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
बैठक में बताया गया कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत नए शैक्षणिक सत्र से सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रदेश के निजी और श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी। बच्चों की पढ़ाई, आवास और अन्य खर्च का पूरा वहन श्रम विभाग करेगा।
श्रमायुक्त ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिलता है या किसी प्रकार की शिकायत सामने आती है, तो संबंधित जिला श्रम अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रमिकों के बीच योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग लाभान्वित हो सकें।
इसके अलावा मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना और श्रम अन्न योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। बैठक में विभागीय वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न जिलों के श्रम अधिकारी मौजूद रहे।
