छत्तीसगढ़ में ग्रामीण सड़कों का होगा विस्तार, PMGSY के तहत सभी बसाहटों को जोड़ने की तैयारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत और सुगम बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की राज्य स्तरीय स्थायी समिति की 28वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण की गुणवत्ता, समय-सीमा और अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा करने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण शुरू करने से पहले जमीनी स्तर पर विस्तृत सर्वे किया जाए। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण और वन विभाग से संबंधित फॉरेस्ट क्लीयरेंस जैसी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पहले ही पूरी कर ली जाएं, ताकि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के कारण क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश भी दिए।

PMGSY फेस-4 में बिना सड़क वाली बसाहटों को मिलेगी कनेक्टिविटी

बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आगामी चरण को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि PMGSY फेस-4 के तहत प्रदेश की ऐसी सभी बसाहटों की पहचान की जाए, जहां अभी तक पक्की सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन क्षेत्रों के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार कर उन्हें मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

बस्तर में सुरक्षा बलों के सहयोग से बनीं 52 सड़कें

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने योजना की प्रगति की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि PMGSY के फेस-1, 2 और 3 के तहत राज्य में अब तक 8 हजार 358 सड़कों और करीब 447 पुल-पुलियों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

वर्ष 2025-26 में बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों के सहयोग से 52 अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा किया गया। इसके अलावा PMGSY फेस-3 के अंतर्गत 31 बड़े पुलों का निर्माण भी पूरा हो चुका है।

PM जनमन योजना में भी तेजी से हो रहा सड़क निर्माण

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की बसाहटों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए PM जनमन योजना के तहत भी कार्य जारी है।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 1,372 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले छत्तीसगढ़ में 1,517 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।

PVTG समुदाय की 872 बसाहटों के लिए स्वीकृत 807 सड़कों में से 366 सड़कें पूरी हो चुकी हैं, जबकि 429 सड़कों का निर्माण तेजी से चल रहा है।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री सचिव एवं खनिज सचिव पी. दयानंद सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास को गति देने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया।