Chintan shivir में कांग्रेस नेताओं ने रखा प्रस्ताव, एक नेता को दो बार राज्यसभा भेजेगी पार्टी, फिर लड़ना होगा चुनाव,
उदयपुर। एक परिवार, एक टिकट’ के अलावा, कांग्रेस के शीर्ष नेता उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल की सीमा तय करने पर विचार कर रहे हैं।
चर्चा के लिए एक कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य ने कहा, “पैनल के सामने एक प्रस्ताव है कि प्रति कांग्रेस नेता के लिए दो राज्यसभा की शर्तें तय की जानी चाहिए। उसके बाद वे लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्यसभा में तीसरे कार्यकाल के लिए नहीं माना जाना चाहिए।”
सिर्फ राज्यसभा का कार्यकाल ही नहीं, प्रस्ताव है कि ब्लॉक और जिला स्तर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल पांच साल के लिए तय किया जाए। इसके बाद तीन साल की कूलिंग अवधि होनी चाहिए।
सूत्रों ने बताया कि कार्यकाल पूरा होने के बाद पदाधिकारियों को इस्तीफा देना होगा या अन्य नेताओं के लिए अपना पद खाली करना होगा. पैनल के एक सदस्य ने कहा, “इन नेताओं को संगठन के भीतर समायोजित किया जा सकता है और उन्हें अन्य काम दिए जा सकते हैं।”
कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने शुक्रवार को इसी प्रस्ताव का उल्लेख किया और कहा, “कोई भी व्यक्ति जो लगातार पद धारण कर रहा है उसे पद छोड़ना होगा और उस व्यक्ति के उसी पद पर वापस आने पर तीन साल की कूलिंग अवधि होगी।
राज्य इकाइयों को मिलेगा अपना संविधान
पैनल ने सुझाव दिया कि स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान, फ्रंटल संगठनों, विभागों और पार्टी प्रकोष्ठों को लूप में लिया जाना चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की कि एआईसीसी और राज्य आम सभा की बैठकें पांच साल बाद होनी चाहिए।
पैनल जिन अन्य प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर रहा है, उनमें प्रदेश समितियां अपने स्वयं के अलग संविधान का मसौदा तैयार कर रही हैं, लेकिन सीडब्ल्यूसी से पूर्व अनुमोदन के साथ।
सीडब्ल्यूसी के एक सदस्य ने कहा, ‘संघीय ढांचे का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत में प्रत्येक राज्य की अलग-अलग आवश्यकताएं हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाइयां सीडब्ल्यूसी की मंजूरी के साथ एक अलग संविधान बनाना चाहती हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह राज्य इकाइयों को राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के लिए जगह देगा और विविधता के मुद्दे को संबोधित करेगा। ”
दिलचस्प बात यह है कि राज्य-विशिष्ट संविधानों का यह प्रावधान कांग्रेस के संविधान में पहले से मौजूद है। सीडब्ल्यूसी सदस्य ने कहा, “इसे लागू करने की जरूरत है।”
