छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: युवाओं के लिए 500 करोड़ का स्टार्टअप-NIPUN मिशन; सरकारी कर्मचारियों की उम्र सीमा 45 साल हुई
रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं, कर्मचारियों, निर्यातकों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी। इसके तहत युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर तैयार किए जाएंगे।
मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण देकर औपचारिक रोजगार से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना है।
निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति
कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी दी। इसके तहत प्रदेश में निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य संवर्धित उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर जोर रहेगा।
ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए स्थानीय उद्यमियों को विदेशी बाजारों से सीधे जोड़ने की योजना है।
नवा रायपुर में बनेगा NSTI
नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 10 एकड़ सरकारी जमीन मुफ्त आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संस्थान में आधुनिक प्रशिक्षण और छात्रावास सुविधाएं होंगी। यहां हर साल 1,000 प्रशिक्षुओं को दीर्घकालीन और 3,000 को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
कर्मचारियों को बड़ी राहत
सरकारी, निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अन्य सरकारी सेवाओं और उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी मिली है। इसके लिए एकीकृत दिशा-निर्देश जारी होंगे।
दुर्ग में नया जिला न्यायालय परिसर
दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए तितुरडीह में 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई। इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र को पाटन के पाहंदा में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि दी जाएगी। इससे आधुनिक जिला न्यायालय परिसर निर्माण का रास्ता साफ होगा।
