बस्तर में बदली तस्वीर: सुरक्षा कैंप अब बन रहे सेवा डेरा, गांवों तक पहुंच रहीं सरकारी योजनाएं

रायपुर। कभी नक्सल हिंसा और दुर्गम रास्तों के कारण बुनियादी सुविधाओं से दूर रहे बस्तर के गांवों में अब विकास और जनसेवा की नई पहल शुरू हुई है। सुरक्षा कैंपों को जनसुविधा केंद्रों में बदलकर ग्रामीणों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। इसके लिए करीब 200 सुरक्षा कैंपों को शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के रूप में विकसित करने की योजना है। पहले चरण में 70 कैंपों को सेवा डेरा बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य बस्तर को विकसित जनजातीय क्षेत्र बनाना है। नियद नेल्ला नार योजना के जरिए दूरदराज के इलाकों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।
सेवा डेरा में आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने, केवाईसी, मोबाइल नंबर लिंक करने तथा जन्म, मृत्यु, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बैंक सखियों के माध्यम से ग्रामीणों को पैसे निकालने, जमा करने और खाता खोलने जैसी बैंकिंग सेवाएं भी मिल रही हैं।
महिला समूहों को रोजगार, उत्पादों की ब्रांडिंग पर जोर
बस्तर के नेतानार में महिला स्व-सहायता समूह इमली का प्रसंस्करण कर पल्प तैयार कर रहे हैं। समूह की सदस्य लंबी नाग के मुताबिक, इस काम से महिलाएं सालाना एक लाख रुपए तक की आय अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। पारंपरिक ढेंकी से चावल तैयार करने और सिलाई प्रशिक्षण के जरिए भी महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की टीम ने नेतानार पहुंचकर पैकेजिंग और ब्रांडिंग की संभावनाएं देखीं।
गुंडाधुर की धरती से बदलाव की पहल
18 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेतानार में देश के पहले शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जनसुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था। वर्ष 1910 के भूमकाल विद्रोह से जुड़ी इस ऐतिहासिक धरती पर अब सेवा डेरा ग्रामीणों को सरकारी सुविधाओं, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का माध्यम बन रहे हैं।





