सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा: सीमांकन में देरी पर तहसीलदार सस्पेंड, ज्यादा वसूली लौटाने के निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित सीएम हेल्पलाइन 1076 के कार्यालय पहुंचकर शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। इस दौरान लापरवाही सामने आने पर कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं, सक्ती जिले की राशन दुकान में शक्कर के निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायत पर ग्रामीणों को अतिरिक्त पैसे लौटाने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले करीब तीन महीने में सीएम हेल्पलाइन पर 2 लाख 31 हजार शिकायतें मिली हैं। इनमें से करीब 2 लाख का निराकरण किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का वास्तविक समाधान किए बिना उन्हें निराकृत बताने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसकी जांच के लिए शिकायतकर्ताओं को अचानक फोन कर फीडबैक लिया जाएगा।

डेढ़ साल से सीमांकन का इंतजार

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले की पिपरिया तहसील के छबील पाली के ग्रामीण से फोन पर बात की। ग्रामीण ने बताया कि अप्रैल 2025 में सीमांकन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन करीब डेढ़ साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर तहसीलदार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।

बिलासपुर जिले की पचपेड़ी तहसील के कुकुलकाल गांव के व्यास ने बताया कि वर्ष 2023 में बंटवारे का आदेश पारित होने के बावजूद आठ खसरों में से एक का रिकॉर्ड तकनीकी त्रुटि के कारण दुरुस्त नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने संबंधित तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

शिकायतों की होगी रैंडम जांच

गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मर खराब होने से 80 से 85 परिवारों की बिजली प्रभावित थी। हेल्पलाइन पर शिकायत के एक सप्ताह के भीतर नया ट्रांसफॉर्मर लगा दिया गया। वहीं, जशपुर के बगीचा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त के रूप में एक हितग्राही को 55 हजार रुपए मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्पलाइन की समीक्षा हर महीने होगी। लंबित शिकायतों, ‘स्पेशल क्लोज्ड’ मामलों और शिकायतकर्ताओं के फीडबैक की जांच की जाएगी। बिना समाधान शिकायत बंद करने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। समीक्षा में मुख्य सचिव विकास शील सहित विभिन्न विभागों के सचिव और सभी जिलों के कलेक्टर शामिल हुए।