छत्तीसगढ़

सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर में आयोजित ‘आवास न्याय सम्मेलन’ में हुए शामिल

बिलासपुर। ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ का शुभारंभ किया। योजना में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47 हजार 90 आवासहीन परिवार और पीएमएवाय की स्थाई प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवार लाभांवित होंगे। आवास बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार राशि देगी। आवास न्याय योजना से आगामी वर्षों में चरणबद्ध जीडी उईरूप में कुल 10 लाख 76 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। 

‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 30 हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का वितरण किया। ‘‘प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना‘‘ के एक लाख हितग्राहियों को 25 हजार रूपए के मान से प्रथम किश्त की राशि का वितरण। 

‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों को एक-एक लाख रूपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरण की। स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ। 

नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण हुआ।

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