देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका: चुनाव याचिका में राहत नहीं, हाईकोर्ट में जारी रहेगा ट्रायल
भिलाई। भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़े विवाद में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 30 जून 2026 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया। अब निर्वाचन याचिका पर हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई और ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी।
यह मामला भाजपा नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से दायर निर्वाचन याचिका से जुड़ा है। पांडेय ने भिलाई नगर सीट से देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नामांकन के दौरान दाखिल शपथ-पत्र में आवश्यक जानकारियों का समुचित खुलासा नहीं किया गया। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों और कथित भ्रष्ट आचरण से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं।
हाईकोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर मामला तय करने से किया इनकार
सुनवाई के दौरान देवेंद्र यादव की ओर से कुछ मुद्दों को ट्रायल शुरू होने से पहले ही तय करने की मांग की गई थी। उनका तर्क था कि इन मुद्दों पर शुरुआती फैसला होने से निर्वाचन याचिका की आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने 30 जून को उनकी मांग खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना कि संबंधित मुद्दों में केवल कानून का सवाल नहीं, बल्कि तथ्य और कानून दोनों शामिल हैं। ऐसे में इनका फैसला साक्ष्यों और नियमित ट्रायल के बाद ही किया जाना उचित होगा।
सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बदला फैसला
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ देवेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी SLP खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अब दोनों पक्षों को हाईकोर्ट में अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य और दलीलें पेश करनी होंगी।
गौरतलब है कि फरवरी 2026 में भी इस चुनाव विवाद से जुड़े मामले में देवेंद्र यादव की एक SLP सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब पूरे मामले में आगे की नजर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की नियमित सुनवाई और अंतिम फैसले पर रहेगी।
