समावेशी विकास का संकल्प, पढ़े छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु

रायपुर। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.87 लाख करोड़ रुपये का विनियोग विधेयक पारित कराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बना यह “संकल्प आधारित बजट” राज्य को वर्ष 2047 तक ‘विकसित छत्तीसगढ़’ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

बजट का वित्तीय ढांचा

• कुल विनियोग: 1,87,500 करोड़ रुपये।
• शुद्ध बजट आकार: 1,72,000 करोड़ रुपये।
• आर्थिक वृद्धि दर: 8.11% (राष्ट्रीय औसत 7.4% से अधिक)।
• राजकोषीय घाटा: जीएसडीपी का 2.87%, जो बेहतर वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।

किसानों और महिलाओं के लिए बड़े प्रावधान

बजट में ‘अंत्योदय’ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा गया है:

• कृषक उन्नति योजना: किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का सर्वाधिक प्रावधान। धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है।
• महतारी वंदन योजना: 70 लाख महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए 8,200 करोड़ रुपये का आवंटन। वर्ष 2026 को ‘महतारी गौरव वर्ष’ घोषित किया गया है।
• कृषि पंप: निःशुल्क बिजली के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान।

5 नए महत्वाकांक्षी मिशन (500 करोड़ रुपये)

तकनीक और अधोसंरचना को गति देने के लिए 100-100 करोड़ रुपये की लागत से पांच मिशन शुरू होंगे:

1. मुख्यमंत्री एआई (AI) मिशन
2. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन
3. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन
4. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन
5. मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप एवं निपुण मिशन

अधोसंरचना और सामाजिक क्षेत्र

• कनेक्टिविटी: सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय के तहत भारी निवेश। जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपये।
• शिक्षा एवं स्वास्थ्य: 700 नए शाला भवन, आयुष्मान योजना (1,500 करोड़) और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।
• आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4,000 करोड़ रुपये।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह बजट “संकल्प के सात स्तंभों” (समावेशी विकास, निवेश, अंत्योदय आदि) पर आधारित है, जिसका उद्देश्य विकास का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना है।