रायपुर। रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसियों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।
कलेक्टर और जिला जल-स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर 8 गांवों के टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही संबंधित निर्माण एजेंसियों के अनुबंध समाप्त करने और उनकी जमा ईएमडी राशि राजसात करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
जिला जल-स्वच्छता मिशन की बैठक में कार्यपालन अभियंता ने बताया कि कई गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन और पेयजल से जुड़े काम निर्माण एजेंसियों ने बीच में ही बंद कर दिए थे।
प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन एजेंसियों ने काम पूरा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिन गांवों की निविदाएं निरस्त की गई हैं, उनमें आरंग ब्लॉक के गोढ़ी, राटाकाट और मालीडीह, अभनपुर ब्लॉक के हसदा और टीला, धरसींवा ब्लॉक के सारागांव और तर्रा तथा तिल्दा ब्लॉक का छपोरा गांव शामिल है।
प्रशासन ने कहा है कि इन सभी गांवों में अब दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य जल्द पूरे किए जा सकें और ग्रामीणों को समय पर पेयजल सुविधा मिल सके।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन्हें आगे जल जीवन मिशन की किसी भी निविदा में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। जिले में पहली बार इस तरह की कड़ी कार्रवाई होने से अन्य निर्माण एजेंसियों को भी समय पर और गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने का संदेश मिला है।
