खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्युटी! सरकार ने बदले जरूरी नियम, जानिए पूरी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस और डीए में बढ़ोतरी का तोहफा देकर सरकार ने उन्हें बड़ा झटका दिया है. सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कर्मचारियों की एक गलती से उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रुक सकती है.

केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और बोनस देने के बाद अब सरकार 18 महीने का एरियर देने पर विचार कर सकती है, लेकिन इसी बीच सरकार ने एक बड़ा नियम बदल दिया है. दरअसल सरकार ने कर्मचारियों को सख्त चेतावनी भी जारी की है और अगर कर्मचारियों ने इसे नजरअंदाज किया तो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी से वंचित होना पड़ेगा. यानी कर्मचारियों की लापरवाही उन्हें भारी नुकसान में डाल सकती है।

दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर एक चेतावनी जारी की है. सरकार के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने के निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे चलकर राज्य भी इसे लागू कर सकते हैं.

अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस अधिसूचना में कहा गया है कि यदि केंद्रीय कर्मचारी सेवा के दौरान कोई गंभीर अपराध या लापरवाही करता है तो दोषी पाए जाने पर सेवानिवृत्ति के बाद उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन बंद कर दी जाएगी.

उल्लेखनीय है कि बदले नियमों की जानकारी केंद्र की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। यही नहीं, यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई की जाए। यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर सख्त है.

जानिए कौन करेगा कार्रवाई?

ऐसे अध्यक्ष जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकारी में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है।
– ऐसे सचिव जो उस संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को नियुक्त किया गया हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है.
अगर कोई कर्मचारी लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तो दोषी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार सीएजी को दिया गया है।

कैसे होगी कार्रवाई?

जारी नियम के अनुसार यदि इन कर्मचारियों के खिलाफ नौकरी के दौरान कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की जाती है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा.
अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्ति होती है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।
अगर किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले लिया है और दोषी पाया जाता है, तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या आंशिक राशि वसूल की जा सकती है।
– इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।
अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थाई तौर पर या कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।

सुझाव लेने होंगे

इस नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में किसी भी प्राधिकरण को अंतिम आदेश देने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से सुझाव लेने होंगे। यह यह भी प्रदान करता है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन रोकी जाती है या वापस ली जाती है, न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी, जो पहले से ही नियम 44 के तहत निर्धारित है।