रायपुर। लंबे समय से अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 9 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने “समाधान समारोह” नाम से एक विशेष अभियान भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आपसी सहमति से पुराने मामलों का जल्द समाधान करना है।
इस पहल के तहत ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें दोनों पक्ष आपसी बातचीत के जरिए समझौते के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इससे लोगों को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय मिल सकेगा। इसी दिशा में अगस्त माह में 21, 22 और 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत का मुख्य आयोजन भी प्रस्तावित है।
अभियान के तहत राज्य, जिला और तहसील स्तर पर पहले से सुलह बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 21 अप्रैल से ही बातचीत और समझौते की प्रक्रिया जारी है, जिसमें पक्षकारों को आपसी सहमति बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी और प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
इस बार लोक अदालत में भाग लेने के लिए लोगों को सुविधा भी दी गई है। इच्छुक व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर या ऑनलाइन माध्यम से भी सुलह प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इससे दूरदराज के लोगों को भी अपने मामलों के समाधान में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
यदि कोई व्यक्ति अपने मामले को इस विशेष लोक अदालत में शामिल कराना चाहता है, तो उसे 31 मई 2026 तक आवेदन करना होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य है।
सहायता और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-23115652, 011-23116464, 0771-2425944 और 8301508992 जारी किए गए हैं। साथ ही speciallokadalat2026@sci पर ईमेल के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है।
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