National: गृह मंत्री अमित शाह ने लिया फैसला, नगालैंड से AFSPA को वापस लेने की जांच के लिए पैनल को दी मंजूरी
कोहिमा। नागालैंड सरकार ने रविवार को कहा कि राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को वापस लेने की जांच के लिए जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति के गठन के संबंध में निर्णय 23 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
बैठक में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नागालैंड के डिप्टी सीएम वाई पैटन, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और नागा पीपुल्स फ्रंट लेजिस्लेचर पार्टी (एनपीएफएलपी) के नेता टीआर जेलियांग भी शामिल थे।
बैठक नागालैंड में वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी, खासकर 4 दिसंबर को एक आतंकवाद विरोधी अभियान में सशस्त्र बलों द्वारा कुछ नागरिकों की हत्या के बाद यह फैसला लिया गया।
4 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव में हुए एक आतंकवाद विरोधी अभियान में कम से कम 14 नागरिक और एक सैनिक मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की लगातार दो घटनाओं में नागरिकों पर गोलियां चलाई थीं। इसके बाद हुई दंगे में एक सैनिक की भी मौत हो गई।
AFSPA पर समिति क्या करेगी?
नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने मीडिया को बताया कि समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय (एमएचए) में अतिरिक्त सचिव (पूर्वोत्तर) करेंगे।
समिति 45 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर अशांत क्षेत्रों और नागालैंड से अफस्पा को हटाने की पहल की जाएगी।
इसके अलावा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ओटिंग घटना में शामिल सेना इकाई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करेगी। पूछताछ का सामना कर रहे चिन्हित सैन्यकर्मियों को तब तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। ओटिंग घटना में मृतक के परिजनों को राज्य सरकार नौकरी भी देगी।
