मनी लॉन्ड्रिंग केस, 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बुधवार को 17 अप्रैल तक बढ़ा दी.
9 मार्च को, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया, जहां उन्हें सीबीआई द्वारा जांच की गई आबकारी नीति मामले के सिलसिले में रखा गया था।
ईडी के अनुसार, मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले में “जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने” में शामिल थे और उन्होंने 14 फोन बदले और नष्ट कर दिए थे। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने उस जानकारी को छुपाया था जो उनके “अनन्य ज्ञान” में है और “जांच के लिए बेहद प्रासंगिक” है।
इससे पहले सोमवार को एक विशेष अदालत ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।
